राज्य सरकार उठाएगी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च,, राज्य को जीरो कॉस्ट हेल्थ सिस्टम वाले प्रदेश के रूप में विकसित करना है,,

188

जयपुर 25 अप्रैल 2021।(निक विशेष ) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को निशुल्क वैक्सीन लगाए जाने की घोषणा की है। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी । वैक्सीन निर्माता कंपनियों को राज्य सरकार ने वैक्सीन के लिए आर्डर देना शुरू कर दिया है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के करीब तीन करोड़ 75 लाख व्यक्ति है इन सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की दो डोज लगाने के लिए राज्य सरकार करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के काम को बखूबी किया है यही वजह है कि देश के बड़े राज्यों में राजस्थान वैक्सीनेशन में प्रथम स्थान एवं संपूर्ण देश में दूसरे स्थान पर है । गहलोत ने कहा कि राजस्थान में निशुल्क दवा एवं जांच योजना के साथ तथा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी निशुल्क इलाज की योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार निरोगी राजस्थान के संकल्प के साथ राज्य को जीरो कॉस्ट हेल्थ सिस्टम वाले प्रदेश के रूप में विकसित कर रही है। अशोक गहलोत ने बताया कि 22 अप्रैल 2021 को उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि 80 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की तरह 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को भी निशुल्क कोविड वैक्सीन लगाई जाए, इसके लिए केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीद कर राज्य को वितरित करें, जिससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार ना पड़े ।लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस मांग को स्वीकृति नहीं दी है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में वैक्सीनेशन के लिए 36000 करोड रुपए का प्रावधान किया था। इससे राज्यों में स्पष्ट संदेश गया कि वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठाएगी इसके कारण राज्यों पर अपने बजट में वैक्सीनेशन के लिए अतिरिक्त प्रावधान नहीं किए।

लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर वैक्सीनेशन का जिम्मा छोड़ दिया, इससे राज्यों को अपने विकास कार्यों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कटौती कर वैक्सीनेशन के लिए फंड आवंटित करना पड़ेगा ।मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से वैक्सीन कंपनियों द्वारा राज्य और केंद्र सरकार को एक ही दर पर ₹150 प्रति डोज पर वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है , एक ही वैक्सीन की राज्य और केंद्र से भिन्न भिन्न कीमत लिया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को निजी वैक्सीन कंपनियों से बात कर वैक्सीन की कीमत कम करवानी चाहिए। गहलोत ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों द्वारा यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ ब्रिटेन ब्राज़ील बांग्लादेश अमेरिका दक्षिण अफ्रीका एवं सऊदी अरब आदि को वैक्सीन भारत से कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जा रही है। कंपनियों द्वारा देश में वैक्सीन की अधिक कीमत वसूल करना तर्कसंगत ही प्रतीत नहीं होता है ।इसलिए वैक्सीन कंपनियों को केंद्र द्वारा निर्देशित कर वैक्सीन की कीमत कम करवानी चाहिए।