ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेक्‍टर को रेगुलेट करने के राजस्‍थान सरकार के निर्णय का ईजीएफ ने किया स्‍वागत ,,

बार्डे ने कहा कि सरकार ने इस उभरते हुए सेक्टर की रोजगार और राजस्‍व पैदा करने की क्षमता को स्‍वीकार किया है, जिसका सीधा फायदा अन्‍य महत्‍वपूर्ण सेक्‍टर्स जैसे फिनटेक, सेमिकंडक्‍टर्स, आईटी, बैंकिंग आदि को भी मिलेगा। उन्‍होंने कहा, ‘ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेक्‍टर को उचित सहयोग देश में दूसरी सॉफ्टवेयर क्रांति ला सकता है। यह सेक्‍टर सीधे तौर पर लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार दे रहा है और युवा इंजीनियर्स और अन्‍य प्रोफेशनल्‍स के लिए बेहतरीन अवसर मुहैया करवा रहा है। कई अन्‍य राज्‍यों ने भी गेमिंग सेक्‍टर को विकसित करने की आवश्‍यकता पर जोर दिया है। कर्नाटक ने अपना एवीजीसी सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना ने हैदराबाद को गेमिंग हब बनाने की बात कही है। ऐसे में यदि राजस्‍थान ई-गेमिंग सेक्‍टर के लिए प्रगतिशील नीति लाने वाला पहला राज्‍य बनता है तो राज्‍य में इस सेक्‍टर में काफी बड़ा निवेश आ सकता है।’

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पिछले 7 वर्षों में ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेक्‍टर में 2 अरब डॉलर से भी ज्‍यादा का विदेशी निवेश हासिल हुआ है। ड्रीम11, एमपीएल, गेम्‍स 24 x7, पेटीएम गेम्‍स, जंगली गेम्‍स, हेड डिजिटल वर्क्‍स आदि ने कई बड़ी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर केपिटल फर्म्‍स से निवेश हासिल किया है। बार्डे का मानना है कि यह सेक्‍टर और भी आगे जा सकता है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय और कई उच्‍च न्‍यायालयों ने स्किल संबंधी गेम्‍स को वैध व्‍यावसायिक गतिविधि मानना है। उन्‍होंने कहा, ‘कई बार लोग स्किल गेम्‍स को जुए के समान मान लेते हैं, लेकिन अदालतों ने लगातार अपने फैसलों में स्किल संबंधी गेम्‍स को गेम्‍स ऑफ चांस से अलग रखा है और सुप्रीम कोर्ट और अन्‍य हाई कोर्ट्स ने पिछले कई वर्षों में रम्मी, ब्रिज, पोकर, चेस और हाल ही में फैन्‍टेसी को गेम्‍स ऑफ स्किल माना है।’

राजस्‍थान में ई-गेमिंग को लेकर प्रस्‍तावित सुधार पर बोलते हुए बार्डे ने कहा, ‘बजट सत्र में माननीय मुख्‍यमंत्री श्री अशोक गहलोत जब ई-गेमिंग सेक्‍टर को रेगुलेट करने के बारे में सदन को संबोधित कर रहे थे तो यह बहुत आश्‍वस्‍त करने वाला अवसर था। हम वास्‍तव में इस निर्णय के साथ हैं और उम्‍मीद करते