एम.सी.पी.आई(यू) के पोलित ब्यूरो व केन्द्रीय समिति की बैठक सम्पन्न,,

बैठक में यह पाया गया कि बड़े दावों के बावजूद सरकार चुनाव पूर्व किये गये बड़े पायदों को पूरा करने में नाकाम सिद्ध हुई है। जहां तक उदारीकरण का प्रश्न है केन्द्र सरकार में रक्षा नागरिक उड्डयन रेल्वे इंश्योरेंस आदि संवेदनशील क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खुली छूट दे दी है। पीपीपी मॉडल के जरिये सरकार की मंशा निजी कंपनियों को बढ़ावा देकर पूंजीवाद को और सु करना है कि वर्ग की परिस्थिति न्यूनतम वेतन महंगाई भयानक बेरोजगारी, भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन आदि से बिगड़ती ही जा रही है। कृषक वर्ग जो भारतीय समाज में बहुत रखता है, को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई श्रम कानूनों में किये गये श्रमिक विरोधी संशोधन, श्रम कानूनों के लाभ श्रमिकों को दिलाने, न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने महंगाई, बेरोजगारी जैसी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के संबंध में बैठक में चर्चा की गई। बैठक में शोषण-उत्पीड़न से मुक्ति के लिये तथा मेहनतकशवर्ग के हितों की रक्षा के लिये संघर्षो को व्यापक बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने

आगामी विधान सभाओं के चुनावों में लोकतांत्रिक जनवादी शक्तियों को जिताने व साम्प्रदायिक शक्तियों को परास्त करने का आह्वान किया और किसान विरोधी बिलो को वापस लेने तथा किसान आन्दोलन को पूर्ण समर्थन देने संबंधी प्रस्ताव पास किये गये। बैठक में यह पाया गया कि मजदूर वर्ग को अपने अधिकारों की लड़ाई के साथ मजदूर की राजनीति के लिये भी संगठित होकर आगे आना होगा इन्कलाब तभी आएगा, जब मजदूर राजनीति में आएगा आज फिर युवा पीढ़ी के काति के रास्ते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बैठक के अंत में प्रदेश सचिव व पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ० गोपीकिशन ने सभी प्रांतो से आये प्रतिनिधियों का धन्यवाद प्रेषित किया। बैठक में फोरोना महामारी के बचाव में केन्द्र सरकार की विफलता की निन्दा की गई।