*लिकर कांट्रेक्टर यूनियन ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी*
*राजधानी जयपुर में हुआ राज्यस्तरीय महासम्मेलन*
जयपुर 15 अक्टूबर 2022।(निक विशेष) आबकारी विभाग की ओर से कोरोना काल के दौरान शराब के कम उठाव को लेकर शराब ठेकेदारों को धडाधड नोटिस जारी किए जा रहे है। इसके साथ ही ठेकेदारों की
चल अचल संपत्ति को नीलाम करने की चेतावनी भी दी जा रही है। वहीं कोविड के कारण शराब की कम बिक्री के दौरान लगाई गई पैनल्टी कम करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदार लंबे समय से आंदोलन कर रहे है। इन सबके बीच शराब ठेकेदारों के दिए जा रहे नोटिस के विरोध में राज्यभर के शराब ठेकेदार राजधानी में एकत्र हुए और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया।
लिकर कांट्रेक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज धनखड ने बताया कि सेन्ट्रल पार्क के निकट 5 बी मैरिज गार्डन में आयोजित महासम्मेलन में प्रदेशभर के शराब व्यवासाय से जुडे लोगों ने शिरकत की। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को शराब कम क्यों पिलाई, इस बात को लेकर शराब ठेकेदारों की 100 करोड से अधिक की धरोहर राशि भी जब्त कर ली गई है। राज्य सरकार ठेकेदारों को धमकाकर लोगों को ज्यादा शराब पिलाने के लिए बाध्य कर रही है जिसका यूनियन ने लगातार विरोध दर्ज करवाया है। सभी वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर वसूली के नाम पर किसी भी ठेकेदार की संपत्ति की नीलामी का प्रयास किया गया तो सभी ठेकेदार राज्य स्तरीय आंदोलन का आगाज करेंगे।
प्रदेश उपाध्यक्ष सुंदर लाल मेवाडा ने बताया कि कोरोना के कारण बर्बाद हुए शराब ठेकेदारों को पैकेज के नाम पर सरकार ने नोटिस टिका दिए हैं।
प्रदेश महासचिव मनोहर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार की ओर बनाए जा रहे दवाब से तंग आकर अब तक 4 शराब ठेकेदार आत्महत्या कर चुके है और कई तनाव में आकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।प्रदेश संगठन मंत्री जयसिंह गुर्जर ने कहा कि कोविड के कारण शराब व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
सम्मेलन में सभी ने एकराय होकर राज्य सरकार से पिछले दो वर्ष की पैनल्टियां माफ करने, सभी व्यापारियों की धरोहर राशि को लौटाने, पॉलिसी के अनुसार 24—25 फीसदी कमीशन देने, शराब की पेटी पर पेनल्टी पूर्व की
भांति 100 रूपए करने,
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*अपनी समस्या और खबर के लिए हमसे संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8107068124 पर*शराब उठाव पर राइडर हटाने और बेसिक लाइसेंस फीस को एक्साइज फीस से जोडने की मांग भी की।
